बजट का 2024, 25 चुनाव का प्रभाव,

इस बजट में वित्तमंत्री जी ने टैक्स स्लैब में कमी करके और मानक कटौती को बढ़ा कर मध्यवर्ग के करदाताओं को बहुत बड़ी राहत दी है। इससे लोगों के के उपभोग में वृद्धि होगी या बचत बढ़ेगी। इसके साथ निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजेल कर समाप्त करके तथा विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटकर 35% करने से उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाया गया है। सीमा शुल्क में भी परिवर्तन किया गया है। इससे दवाईयों, मोबाइल उद्योग, महत्वपूर्ण खनिज उद्योग आदि को बढ़ावा मिलेगा तथा ऐसी वस्तुएं सस्ती होंगी। पिछले बजट की तरह सरकार ने इस बजट में भी लोगों को चार प्रमुख जातियों में बाटा है- युवा, किसान, गरीब, महिलाएं। सरकार ने इस बजट में इनके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई हैं। इस बजट में मुख्य विषय रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, लघु, कुटीर तथा मध्यम उद्योग और मध्यम वर्ग को रखा गया है। रोजगार और कौशल विकास के लिए सरकार 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी तथा 5 वर्ष में एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएगी। बजट में सरकार ने अधोसंरचना संरचना के विकास पर ज्यादा जोर दिया है। इसमें भी मुख्य रूप से सड़कों के विकास पर बहुत ही ज्यादा व्यय किया जाएगा जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। इससे इन दोनों प्रदेशों के विकास को बढ़ावा मिलेगा परंतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा जैसे अन्य प्रदेश जो लगभग बिहार के आर्थिक स्थिति के समान है उनको ऐसा लाभ नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के ऊपर चुनाव में गठबंधन का प्रभाव है। डॉ. मनमोहन लाल विश्वकर्मा असि. प्रोफ़ेसर (अर्थशास्त्र) जी. एस. एस. पी. जी. कॉलेज कोयलसा, आजमगढ़।