निलंबित उपनिदेशक यादवेंद्र सिंह ने महिला IAS से की अभद्रता, इंदिरा भवन में फैला तनाव

निलंबित उपनिदेशक यादवेंद्र सिंह ने महिला IAS से की अभद्रता, इंदिरा भवन में फैला तनाव

✒️ रिपोर्ट: Muhalla News संवाददाता
📅 तारीख: 3 जुलाई 2025

उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक बार फिर गंभीर अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। निलंबित उपनिदेशक यादवेंद्र सिंह यादव ने बुधवार को लखनऊ स्थित इंदिरा भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की निदेशक — एक वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी — के साथ न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि कार्यालय में एक अन्य अधिकारी से हाथापाई की नौबत तक ला दी। घटना ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है।

घटना का पूरा ब्यौरा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यादवेंद्र सिंह जबरन विभाग की निदेशक के कक्ष में घुस गए और बात-बात में अपशब्दों की बौछार करने लगे। निदेशक ने संयम दिखाते हुए उन्हें बाहर जाने की सलाह दी, लेकिन वे और अधिक आक्रामक हो गए। इस दौरान उन्होंने एक अन्य उपनिदेशक से भी बदसलूकी की, जिससे पूरे कार्यालय में अफरातफरी और तनाव का माहौल पैदा हो गया। हालात काबू में लाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा।

पूर्व इतिहास: विवादों का पुराना चेहरा
यादवेंद्र सिंह पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने, सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने और प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोपों के चलते उन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

उनके X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से ऐसे कई पोस्ट सामने आए थे, जिनमें मुख्यमंत्री को ‘गोरखपुर का गुंडा’ जैसे शब्दों से संबोधित किया गया था। शासन में उन्हें समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा “स्लीपर सेल” तक माना जाने लगा था।

कार्रवाई की तैयारी
घटना के बाद विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों में आक्रोश है। सूत्रों की मानें तो पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और कार्मिक विभाग को भेजी जा चुकी है। जल्द ही यादवेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और सख्त कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

विभागीय अधिकारियों ने घटना को केवल सेवा आचरण का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक महिला अधिकारी की गरिमा और पूरे प्रशासनिक ढांचे के अपमान के रूप में देखा है।

निष्कर्ष – सवाल शासन की गंभीरता पर
इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है — क्या उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अनुशासन की पकड़ ढीली पड़ रही है? और सबसे अहम, क्या महिला अधिकारियों की गरिमा की रक्षा के लिए शासन कठोर कदम उठाएगा?

Muhalla News की राय में, यह प्रकरण प्रशासनिक तंत्र में न सिर्फ सुधार, बल्कि सख्ती की भी मांग करता है।

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